उत्तराखंड से 5 राज्यों के लिए परिवहन सेवा को मंजूरी, 100-100 बसों का होगा संचालन

उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी। इसी के साथ यात्रियों और रोडवेज का छह महीने का इंतजार खत्म हो गया। अब उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए भी रोडवेज बसें चलेंगी। जागरण की खबर के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोडवेज बसों के अंतरराज्यीय परिवहन को मंजूरी दे दी। योजना के पहले चरण में कौन से राज्यों के लिए परिवहन सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी और इस दौरान किन नियमों का पालन करना होगा। ये सारी जानकारी राज्य समीक्षा आप तक पहुंचाएगा। दरअसल यूपी और राजस्थान की तरफ से उत्तराखंड परिवहन को अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। परिवहन विभाग ने ये फाइल मुख्य सचिव को भेज दी थी। आगे पढ़िए

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बाद में फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी गई। जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग से विचार-विमर्श कर देर रात अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं के संचालन को मंजूरी दे दी। अब ये भी जान लें कि उत्तराखंड से कौन से राज्यों के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के लिए रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड की तरफ से इन राज्यों में 100-100 रोडवेज बसें भेजी जाएंगी। इन राज्यों से भी इतनी ही संख्या में बसें उत्तराखंड आ सकेंगी। अंतरराज्यीय परिवहन को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसमें भी कई अड़चनें हैं। उत्तराखंड में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन परेशानी ये है कि दूसरे राज्यों की जो बसें बाहर से प्रदेश में आएंगी, उनके यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कैसे चेक होगा। फिलहाल जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, उनके बारे में हर डिटेल बॉर्डर पर चेक की जा रही है।

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अब शासन विचार कर रहा है कि रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे की तर्ज पर प्रशासन की टीम को बस अड्डों पर भी तैनात किया जाए, जो बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी जुटाएगी। आपको बता दें कि मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद प्रदेश में अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं रोक दी गई थीं। अनलॉक शुरू होने के बाद रोडवेज को सिर्फ राज्य के भीतर ही बसें संचालित करने की अनुमति दी गई। रोडवेज लंबे वक्त से अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं शुरू करने की मांग कर रहा था, ताकि रोडवेज को बढ़ते घाटे से उबारा जा सके। बहरहाल सीएम ने अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं के संचालन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब एक-दो दिन में एसओपी जारी कर दी जाएगी।