image: Action against encroachment in Dehradun

देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश पर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क पर हुए कब्जों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।
Oct 14 2020 12:14PM, Writer:Komal Negi

देहरादून शहर को एक बार फिर अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने देहरादून की सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी। मंगलवार को नगर निगम और लोनिवि की टीम ने देहरादून के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सड़क पर हुए कब्जों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले अतिक्रमण से जूझ रहे इलाकों का सर्वे किया गया। इसके बाद सुबह 10 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिन इलाकों से पहले अतिक्रमण हटाया जा चुका था, वहां पर दोबारा हुए अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया। अभियान के पहले दिन जोन-3 से अतिक्रमण हटाया गया। यहां एडीएम सदर राम गोपाल बिनवाल के नेतृत्व में बन्नू चौक से लेकर लोहिया नगर और चन्दर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन की टीम को लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों और होटल व्यवसायियों ने कहा कि प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बीच में कई अतिक्रमण वाली जगहें छोड़ दी गईं। आगे पढ़िए

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बाद में क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र पाल मोंटी भी स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और टीम से हर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान नायब तहसीलदार जसपाल राणा के साथ सीओ सदर अनुज कुमार और पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत देहरादून को चार जोन में बांटा गया है। जोन एक में राजपुर रोड के दोनों छोर, राजपुर रोड और चकराता रोड के बीच के इलाके शामिल हैं। जोन दो में घंटाघर से चकराता रोड के दोनों छोर शामिल हैं। जोन दो-ए में प्रिंस चौक होते हुए सहारनपुर रोड के बीच के इलाके को शामिल किया गया है। गांधी रोड और प्रिंस चौक के दोनों छोर जोन तीन में शामिल हैं। हरिद्वार रोड के दोनों छोर जोन चार में हैं, जबकि हरिद्वार रोड और राजपुर रोड के बीच वाले इलाके जोन चार-ए में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में हाईकोर्ट के आदेश पर पहली बार जून 2018 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था। इसके बाद सितंबर 2019 में भी प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाए। हालांकि अभियान खत्म होते ही सड़कें एक बार फिर अतिक्रमण की गिरफ्त में आ गईं। अब कोर्ट के आदेश पर प्रशासन एक बार फिर सड़कों से अतिक्रमण का सफाया करने की कार्रवाई में जुटा है। अतिक्रमण हटाने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। जो कि दिनभर की कार्रवाई की जानकारी टास्क फोर्स अध्यक्ष को देंगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की रोजाना समीक्षा की जाएगी।


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