उत्तराखंड में कोरोना से हाल बेहाल.. अब घर-घर में बांटी जाएगी आइवरमेक्टिन दवा

कोरोना की दूसरी लहर मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी आफत बनने लगी है। ऐसे में संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ रहे हैं। मंगलवार से राज्यभर में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही उत्तराखंड में हर व्यक्ति को आइवरमेक्टिन दवा देने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी। इसे लेकर आदेश जारी हो गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में लेटर लिखकर सरकार के फैसले से अवगत कराया है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने नए कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को मंजूरी देते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन दवा की 6 गोलियां 3 दिन तक लेने की सलाह दी है।

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यह दवा प्रोफिलैक्सिस (बीमारी को रोकने के लिए की गई कार्रवाई) के तहत बांटी जाएगी। संक्रमण रोकथाम के लिए आइवरमेक्टिन 12 एमजी की टेबलेट का किट बनाया जाएगा। जिसे राज्य में रहने वाले हर परिवार के वयस्कों को दिया जाएगा। शासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए राज्य में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जन सामान्य में संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्रारंभिक रोकथाम जरूरी है। ऐसे में राज्य स्तरीय क्लीनिकल टेक्निकल कमेटी की संस्तुति के आधार पर संक्रमण पर प्रभावी रूप से काम करने वाली दवा आइवरमेक्टिन को आम लोगों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

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जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे राज्य के समस्त परिवारों को आइवरमेक्टिन 12 एमजी औषधि की एक किट तैयार कर इसे बांटने की व्यवस्था करें। गोली का सेवन सुबह और रात में खाना खाने के बाद करना है। ये दवा तीन दिन तक लेनी है। इस तरह एक व्यक्ति के लिए 6 गोलियों और 4 व्यक्तियों के परिवार के लिए 24 गोलियों का किट तैयार किया जाए। 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को आइवरमेक्टिन 12 एमजी की एक गोली प्रतिदिन खाने के बाद तीन दिन तक दी जाए। 02 से 10 वर्ष तक के बच्चों को ये दवा डॉक्टर की सलाह के बाद दी जा सकती है। दो साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं लीवर रोग से ग्रसित व्यक्तियों को ये दवाई नहीं दी जानी है। दवा बांटने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। किट वितरण में बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड मेंबर और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी।