उत्तराखंड में देश से ज्यादा महंगाई, ताज़ा रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

कोरोना संकट की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है तो वहीं आम लोगों को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में तेल और दाल समेत खाने-पीने के सामान के भाव में तेजी आई है। आम लोग घटी हुई सैलरी, जॉब लॉस और भविष्य की अनिश्चितता से जूझते हुए महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह कोरोना अपने साथ महंगाई भी लेकर आया। नौकरी जाने और महंगाई के चलते कई लोग गरीबी के मुहाने पर आ खड़े हुए। अप्रैल से मई महीने के दौरान उत्तराखंड में देश से अधिक महंगाई बढ़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय के हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़े इस तथ्य की तस्दीक कर रहे हैं। अप्रैल से मई महीने के बीच राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई की मासिक वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत रही, जबकि उत्तराखंड में यह 1.85 प्रतिशत दर्ज की गई। महंगाई दर के मामले में उत्तराखंड ने दिल्ली (1.57 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (1.17), जम्मू और कश्मीर (1.41), चंडीगढ़ (0.06), गुजरात (1.65), हरियाणा (1.64) पंजाब (1.69) और राजस्थान (1.42 प्रतिशत) जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: पानी के गड्ढे में नहाने गए थए 5 बच्चे..दो बच्चों की दर्दनाक मौत
उत्तराखंड के गांवों में अप्रैल से मई में महंगाई 1.73 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 2.03 प्रतिशत की दर से बढ़ी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में महंगाई में कुल मासिक दर से अधिक बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में पिछले करीब एक साल में सरसों और रिफाइंड तेल के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। जून 2020 में दून में सरसों के तेल के दाम 90 से 100 रुपये प्रति लीटर तक थे। वहीं, रिफाइंड की कीमतें 85 से 100 रुपये के बीच थीं। जबकि अब देहरादून के बाजार में सरसों का तेल 180 से 200 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां सत्तापक्ष पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महंगाई में हम राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गए हैं, जो सरकार की नाकामी को दिखाता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में महंगाई नियंत्रण में है। सरकार के स्तर पर महंगाई कम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।