उत्तराखंड ऑलवेदर रोड को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, अब रफ्तार पकड़ेंगे 13 बड़े काम

all weather road uttarakhand को लेकर एक अच्छी खबर आई है। प्रोजेक्ट में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं, जिससे इस परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पर्यावरणीय कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगा रखी थी। जिसकी वजह से 153 किमी लंबाई के 13 निर्माण कार्य अधर में लटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते इन पर कार्य नहीं हो पा रहा था। अब न्यायालय ने सीमांत सुरक्षा और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए परियोजना निर्माण पर लगाई गई रोक सशर्त हटा ली है। जिसके बाद ऑलवेदर रोड परियोजना का कार्य तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते परियोजना के पांच बाईपास बनाने का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, ऋषिकेश और जोशीमठ बाइपास का निर्माण हो सकेगा। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में 94 किमी मार्ग का चौड़ीकरण भी हो सकेगा। पूरी परियोजना में इस हिस्से पर काम शुरू नहीं हो पाया था। इस हिस्से में पहाड़ी का कटान करने के साथ पांच महत्वपूर्ण कार्य भी होंगे। आगे पढ़िए
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इसके अलावा खाट लैंड स्लाइड का उपचार, बेनाकुली से लामबगड़ के मध्य मार्ग और धरासू बैंड से यमुनोत्री तक मार्ग का चौड़ीकरण हो सकेगा। ऑल वेदर रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। साल 2025 तक उत्तराखंड के हर गांव को लिंक मार्गों के जरिए राजमार्गों और ऑलवेदर रोड से जोड़ने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम तरह की अड़चनों के चलते ऑलवेदर रोड का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था।

All Weather Road Uttarakhand प्रोजक्ट की खास बातें

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करीब 12 हजार करोड़ रुपये की 889 किमी लंबी ऑलवेदर रोड परियोजना के 53 कार्यों में से करीब 153 किमी लंबाई के 13 कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद थे। आठ नवंबर 2020 से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में परियोजना के लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए पैरवी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक हट जाने के बाद अब ऑलवेदर परियोजना का बचा हुआ काम पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। चीन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।