अभी अभी: उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव कोरोना पॉजिटिव
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे कोरोनावायरस संक्रमित मिले हैं। आगे पढ़िए पूरी खबर..
Jan 4 2022 6:19PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड में इस वक्त कोरोनावायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। हर दिन कोरोनावायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है।
Health Sec Pankaj Kumar Pandey Coron Positive:
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे कोरोनावायरस संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें थोड़ा सा लक्षण महसूस हुए और उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। उनकी कोरोनावायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
टेस्ट करवाने के बाद स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि उनको कोरोना वायरस संक्रमण कैसे हुआ, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक मिल नहीं पाया है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वह कुछ बैठकों में रहे होंगे तो शायद कुछ लोगों को भी कोरोनावायरस संक्रमित होना पड़े। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण फिर से बुरी तरह फैल रहा है। आगे पढ़िए..
कोरोनावायरस के बढ़ते केसों के बीच बुधवार को उत्तराखंड में कैबिनेट की मीटिंग होगी। ऐसे में उत्तराखंड में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देहरादून से 3 घंटे की दूरी पर स्थित दिल्ली में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
CM धामी मंत्रिमंडल की बैठक 5 जनवरी को शाम 5:00 बजे उत्तराखंड सचिवालय की विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। उत्तराखंड में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ कड़े प्रतिबंध लगाने पर बात हो सकती है। सरकार कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। ऐसे में सभी की नजरें कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर भी टिक गई है।
यह बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि जल्द ही उत्तराखंड में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली परिवहन सेवाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि रोडवेज सेवाओं पर एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। सार्वजनिक परिवहन में फिर से 50 फ़ीसदी तक सवारिया ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। देखना है कि आगे क्या होता है।