उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिग में लिए गए बड़े फैसले, 2 मिनट में पढ़ लीजिए
सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है।
Jan 5 2022 8:09PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गयी है। मीटिंग में तमाम विषयों पर चर्चा किया गया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है।
विधवा,बुजर्ग पेंशन में इजाफा 1500 रुपए हुई शिक्षा मित्रों को अब 15 हज़ार रुपए से 20 हज़ार रुपए हुए
आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण पर माननीय राज्यपाल से दोबारा सम्पर्क करेगी
कृषि व उधान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को रेफर
पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी
शिक्षा मित्रों को 15000 की जगह 20000 मिलेगा मानदेय
राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी
बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन
प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 15 सो रुपए।
शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।
कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए पेयजल निगम और संस्थान में भी पेंशन को लेकर चर्चा
गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका
प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी
आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित
गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी
फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन
लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय
सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
