त्रिवेंद्र सरकार ने फिर कर डाला बड़ा काम... योगी भी अब तक ये काम नहीं कर पाए !

उत्तराखंडवासियों के लिए आज की अच्छी खबर है। सरकार ने स्थानीय निकायों, राजकीय निकायों, विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और राजकीय पेंशनर्स को चार फीसदी महंगाई भत्ते का तोहफा दे दिया है। सातवां वेतनमान और छठा वेतनमान ले रहे कार्मचारियों को 1 जनवरी 2017 से ये तोहफा मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे उत्तराखंड के कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा। इससे राज्य के करीब दो लाख कार्मचारियों को तो फायदा मिलेगा ही, इसके अलावा सवा लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सेवारत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक मई से नकद मिलेगा। कह सकते हैं कि पदेश के कर्मचारिय़ों के लिए सरकार एक शानदार तोहफा लाई है।

यहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों , स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियोंस प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और राजकीय पेंशनर्स को एक जनवरी, 2017 से सातवें वेतनमान का फायदा दिया गया है। एक जनवरी, 2016 से लागू किए गए सातवें वेतनमान में एक जुलाई 2016 से महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ाया गया था। लेकिन अब महंगाई भत्ते में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है. ये वृद्धि एक जनवरी, 2017 से लागू की जाएगी। इस डेट से कार्मिकों को सातवें वेतनमान के मूल वेतन का चार फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से सातवें वेतनमान और छठे वेतनमान का ही फायदा ले रहे कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए गए ।

छठा वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2017 से महंगाई भत्ता 132 फीसद से बढ़ाकर 136 फीसदी कर दिया गया है। इन दोनों ही वेतनमान के तहत पेंशन स्कीम ले रहे पेंशनर्स को भी 1 जनवरी, 2017 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। शासनादेश में कहा गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 मई से नकद दिया जाएगा। 1 जनवरी, 2017 से 30 अप्रैल, 2017 तक बढ़ी हुई धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा शासन सातवें वेतनमान का फायदा उठा रहे राजकीय पेंशनर्स को पिछले साल एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक एरियर का 50 फीसदी भुगतान करने का आदेश भी जारी कर चुका है। तो कुल मिलाकर कहें तो सरकार एक बार फि से उत्तराखंड के लरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा लेकर आई है।