धामी कैबिनेट बैठक: देहरादून में ही होगा बजट सत्र, आज लिए गए ये बड़े फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

CM Dhami Cabinet Decisions 14 Feb 2024:

धामी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि देहरादून स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र आहूत किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र के तिथियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट की जानकारी दी।
इसके अलावा बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था। गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को प्रतिपूर्ति मिलेगी। आगे पढ़िए....

बैठक में निर्णय लिया गया कि दृष्टि पत्र 2022 के तहत राज्य के मेधावी छात्र, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, उन्हें 50 हजार मिलेंगे। साथ ही एनआइआरएफ के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को एडमिशन।
इसके अलावा पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे को 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 किमी लंबी का दोबारा सर्वेक्षण किया जाना है। एनएच की जमीन एयरपोर्ट में आएगी। 103 एकड़ भूमि दी जाएगी। एनएच ने मांगा है अनुमोदन, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है।
भाषा संस्थान में 21 नए पद सृजित। साथ ही सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन। पदों की योग्यता और भर्ती खुले बाजार से भी होगी। आगे पढ़िए...

बैठक में एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे में संशोधन किया गया है। इससे पदोन्नति मिल सकेगी।
आईटीआई में दाखिले लेने वालों को यूनिफॉर्म मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरह विद्यार्थियों के खाते में पैसा दिया जाएगा।
बैठक में फैसला लिया गया कि अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वाराहाट को तीन हेक्टेयर वन भूमि 30 साल की लीज पर। यहां से पास होकर केंद्र को जाएगा।
आरसीएस योजना, उड़ान के तहत पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू हुई, उसी तरह उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम यूएसीएस लाई जायेगी। किसी भी शहर या दूसरे राज्य के शहर से हवाई कनेक्टिविटी आसान होगी। एक समिति बनेगी, जो किराए व कनेक्टिविटी पर फैसला लेगी। पीएसयू को सीधे काम मिलेगी। इसके अलावा अन्य एजेंसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 माह के लिए मौका दे सकते हैं। कैबिनेट की सैद्धान्तिक योजना।
आठ राजकीय आयुष चिकिसालय में 82 पदों का सृजन किया जायेगा।