केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए बंपर तोहफा, पीएम मोदी करेंगे ये ऐलान !

मोदी सरकार लगातार केंद्रीय कर्मचारियों और प्राइवेट कर्माचारियों के लिए काम कर रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ऐसे प्लान के बारे में विचार कर रही है, जिसके तरह न्यूनतम सैलरी को दोगुना किया जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है। सरकार एक नई प्लानिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि न्यूनतम सैलरी को दोगुनी होगी ही, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सैलरी भी हर साल बढ़ेगी। इसके लिए सरकार बकायदा एक कमेटी का गठन करने जा रही है। ये कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि ये कितना तर्कसंगत साबित होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार अब वेतन आयोग की परंपरा को खत्म करना चाहती है। सरकार इस वक्त चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में नियमित रूप से इजाफा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए बकायदा एक पैरामीटर तैयार किया जाएगा।

इस बीच सातवें वेतन आयोग के प्रमुख जस्टिस एके माथुर ने इसके लिए अलग से सिफारिश की है। इस सिफारिश में कहा गया है कि सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि वो हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करे। उन्होंने बताया कि सरकरा को हर दस साल में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। ये ही वजह है कि सरकार अब इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इस बीच वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी इस बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मंत्रालय ने इस बारे में राज्य सरकारों से राय मांगी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने पर राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों की सैलरी हर हाल में बढ़ानी होगी। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले एक महंगाई बास्केट बनाएगी। इसमें खाद्य वस्तुओं से लेकरहर चीज से संबधित महंगाई दर की लिस्ट तैयार की जाएगी।

इस लिस्ट के आधार पर ही कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। इस बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स का कहना है कि अगर सरकार ये कदम उठा रही है तो इसे जल्दी से लागू कर दिया जाना चाहिए। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि इस बारे में सरकार से बात करने के लिए वो तैयार हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ाने पर सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ बढ़ गया। कुल मिलाकर कहें तो केंद्रीय और राज्य कर्माचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है। इसके साथ ही मोदी सरकार नया कानून लाने जा रही है जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन दोगुना बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी अब 18000 रुपये होगी।