उत्तराखंड तैयार ! 2 अक्टूबर को पीएम मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान
Sep 1 2017 1:50PM, Writer:कपिल
भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए मोदी पहले नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला ले चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि रेलवे और सरकारी बसों समेत सभी सेवाओं में डिजिटल भुगतान के लिए काम किया जा रहा है। भारत सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। खबर है कि सभी सरकारी संस्थानों में इस नए नियम को लागू किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से खबर है कि उत्तराखंड से इस काम की शुरुआत हो सकती है। सरकारी बसों और ट्रेन में अब डिजिटल पेमेंट होगी। इसके लिए बकायदा BHIM जैसी ऐप का इस्तेमाल हो सकता है। सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के इंटीग्रेशन की योजना तैयार हो रही है। इसके साथ ही कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट्स करने वाले लोगों को इंसेंटिव्स दिया जाएगा। खबर तो यहां तक मिल रही है कि गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है।
इस अभियान को गणतंत्र दिवस तक चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को सरकार इन प्लान के कुछ बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि देश में कुल ट्रांजेक्शंस का एक बड़ा हिस्सा सरकारी भुगतानों के द्वारा होता है। अधिकारी का कहना है कि अगर ये सब भुगतान डिजिटल तरीके से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की संख्या में बड़ा उछाल आएगा। इस तरह से सरकारी कामों में भ्रष्टाचार की एक भी गुंजाइश नहीं रहेगी। सब कुछ डिजिटल होगा और सभी के सामने होगा। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने इसके लिए बकायदा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी मिनिस्ट्री को जिम्मा सौंपा है। इसके लिए पिछले हफ्ते बकायदा एक बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अधिकारियों को 2 अक्टूबर से अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत क्यूआर कोड देश में सभी 14 लाख काउंटर्स पर दिखेगा। जितने भी सरकारी काउंटर होंगे, उनमें शुरुआत में आधे ट्रांजेक्शंस डिजिटल किए जाएंगे। अधिकारी का कहना है कि भारतीय रेलवे हर साल 52000 करोड़ रुपये के टिकट की बिक्री करता है। इस बिक्री का करीब 60 फीसदी हिस्सा फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल के जरिए आता है। ऐसे में सरकार को सब कुछ डिजिटल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। डिजिटल का मतलब सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि कार्ड पेमेंट भी डिजिटल ट्रांजेक्शन में आती है। ऐसे में सरकारी संस्थानों में हर जगह इस नियम को आसानी से लागू किया जा सकता है। आज डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास है तो, इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। कुल मिलाकर कहें तो पीएम मोदी एक और बड़े प्लान के लिए तैयार हैं। अब 2 अक्टूबर का इंतजार है ।
