उत्तराखंड: स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्ज़ा कर बनाई थी मजार, प्रशासन ने किया ध्वस्त
हरिद्वार में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मजार को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
Nov 26 2025 2:48PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मजार को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
administration demolished an illegal shrine in Haridwar
प्रशासन के अनुसार, हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में अब्दाल साहब रोड स्थित स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्ज़ा कर अवैध मजार का निर्माण किया गया था। प्रशासन की ओर से संबंधित अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित समय सीमा में अवैध निर्माण को स्वयं हटाया जाए, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। समय सीमा पार होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया। जिसके बाद रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में 26 नवंबर को प्रशासनिक टीम पिरान कलियर पहुंची। टीम ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद बुलडोज़र चलाकर अवैध मजार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान में इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा गैर-कानूनी निर्माण
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिस भूमि पर मजार बनी थी, वह स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की गई थी। इसके बावजूद यहां लंबे समय से अवैध कब्जा किया जा रहा था। नियमों के तहत अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का गैर-कानूनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान और तेज किया जाएगा।
तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश
उत्तराखंड सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, विशेषकर सरकारी जमीन पर धार्मिक संरचनाओं के नाम पर किए जाने वाले अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के पुलिस-प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी नीति के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।
