देहरादून: LPG सिलेंडर संकट के बीच बड़ा फैसला, हजारों घरों में पहुंचेगा PNG कनेक्शन
राजधानी में एलपीजी संकट के बीच पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। हजारों घरों को जल्द पाइप्ड गैस से जोड़ा जाएगा।
Mar 25 2026 9:14PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने शहर में गैस आपूर्ति को आसान और सुगम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
Thousands of Homes to Get PNG Connections in Dehradun
वर्तमान में राजधानी में करीब 2100 घरों और 25 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में पीएनजी की आपूर्ति हो रही है। लेकिन आने वाले समय में यह संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। करीब 35 हजार घर ऐसे हैं जहां पाइपलाइन और मीटर तो लग चुके हैं, लेकिन अभी गैस आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। कंपनी जल्द ही इन घरों को मुख्य लाइन से जोड़ने की तैयारी में है।
तेजी से चल रहा पाइपलाइन विस्तार
शहर में 250 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन में पहले से गैस उपलब्ध है, जबकि करीब 100 किलोमीटर पाइपलाइन में जल्द आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। इससे जुड़े हजारों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीधे लाभ मिलेगा।
अधिकारियों की बैठक, दिए गए निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद GAIL Gas ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और बारिश से पहले अधिक से अधिक घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पाइपलाइन बिछाने का काम करीब तीन साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन मौसम के कारण साल में लगभग छह महीने काम बंद रहता है। इसके अलावा केवल रात में काम करने की अनुमति और वेंडरों की लापरवाही के चलते भी परियोजना की गति धीमी रही है।
होटल-रेस्टोरेंट भी हुए आकर्षित
एलपीजी संकट के बाद अब बड़े होटल और रेस्टोरेंट भी पीएनजी की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में करीब 30 बड़े प्रतिष्ठानों ने पीएनजी कनेक्शन के लिए करार किया है। वहीं हलवाई एसोसिएशन ने भी गैस कनेक्शन की मांग बढ़ा दी है।
PNG क्यों है बेहतर विकल्प?
सिलेंडर बदलने की झंझट खत्म
लगातार और सुरक्षित गैस आपूर्ति
लंबे समय में किफायती
पर्यावरण के लिए बेहतर
देहरादून में पीएनजी कनेक्शन का तेजी से विस्तार शहर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल लोगों को एलपीजी संकट से राहत मिलेगी, बल्कि गैस आपूर्ति भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।
