उत्तराखंड में 30 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार को निपटाने हैं जरूरी काम

उत्तराखंड के लिए ऐसोचैम ने एक बड़ी रिपोर्ट दी है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने देहरादून में एक प्रेस रकॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड में 30 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश के लिए दो लाख करोड़ की लागत के 250 से ज्यादा प्रोजक्ट के प्रस्ताव आए, लेकिन अब तक 151 प्रस्तावों पर ही अमल हुआ। इन 151 प्रस्तावों में एक लाख करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में निवेश परियोजनाओं में अब तेजी लाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर शत प्रतिशत योजनाओं पर अमल होगा तो 30 हजार से ज्यादा लोगोंको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब आप ये भी जानिए कि एसोचैम ने क्या बड़ी बातें बताई हैं।

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एसोचैम ने उत्तराखंड की ‘आर्थिक वृद्धि एवं निवेश विश्लेषण’ की स्टडी रिपोर्ट में ये तमाम बातें बताई हैं। इसके साथ ही एसोचैम द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया है कि निवेश परियोजनाओं में तेजी लाने की सख्त जरूरत है और इसके लिए राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटी गठित की जाए। एसोचैम का कहना है कि सरकार को अधिकारियों और मंत्रियों की मॉनीटरिंग कमेटी गठित करनी चाहिए। ये कमेटी निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने, पर्यावरण की निगरानी करेगी, उद्यमियों की परेशानियों का समाधान करेगी और उद्यमियों को सुविधाएं देने की निगरानी करेगी। उत्तराखंड की औद्योगिक विकास दर 2012 से 2017 के बीच 58 प्रतिशत पर है। इसमें सालाना 7.3 फीसदी की बढ़त हासिल हुई है।

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ऐसोचैम का कहना है कि उत्तराखंड में बड़े उद्योग की जगह छोटे और मध्यम उद्योग लगने से रोजगार की ज्यादा संभावना है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र में बीते 5 सालों में सुधार हुआ है। सेवा दर 2012 में 33.9 प्रतिशत थी, जो कि 2017 में 36.5 प्रतिशत तक पहुंची है। एसोचैम का कहना है कि सरकार को औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही पलायन रोकने और रोजगार की दृष्टि से पर्यटन नीति बनानी होगी। इसके अलावा रिजॉर्ट और बाकी पर्यटन गतिविधियों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करना होगा। इसके लिए जमीन की लीज अवधि 50 साल के लिए होनी चाहिए।