उत्तराखंड को पीएम मोदी की सौगात, नए साल पर मिली बड़ी खुशखबरी

मोदी सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। खबर है कि इस काम की शुरुआत उत्तराखंड से ही होने जा रही है। देश के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक को अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की पहल की शुरुआत हो गई है। इसके लिए बिजली संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। अगले साल से इस नियम को सभी बिजली वितरण कंपनियों के लिए जरूरी कर दिया जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि देश में अब कहीं भी बिजली की परेशानी हो। इस योजना को मार्च 2019 से लागू किया जाना है। इसके लिए तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बीच बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का कहना है कि इसके लिए खास तौर पर तैयारी शुरू की जा रही है। मार्च 2019 से चौबीसों घंटे और सातों दिन बिजली उपलब्ध कराना बाध्यकारी होगा।

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सरकार इसके लिए सख्त नियम लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी या फिर प्राकृतिक आपदा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी हाल में बिजली कटौती की परमीशन कंपनियों को नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड आपदाओं की वजह से परेशान रहा है और खास बात ये है कि इस वजह से बिजली भी कई दिनों तक गुल रहती है। आर के सिंह ने बताया कि सरकार ने सौभाग्य योजना शुरू की है, जिसके तहत हर गाव के हर घर तक बिजली पहुंचाई जा रही है। इस महीने सौभाग्य योजना के लक्ष्य को पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार का फोकस हर घर को सातों दिन और 24 घंटे बिजली मुहैया कराना होगा। आर के सिंह ने कहा कि सरकार मार्च 2019 से 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रही है।

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उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को अगर किसी इलाके का काम मिला है तो उसके लिए उन्हें जरूरत के हिसाब से बिजली खरीद समझौता करना होगा। ये कानून में संशोधन का हिस्सा होगा। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इसके लिए ग्राहकों को अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली पाना हर किसी का हक है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिजली का शुल्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई बार बिजली चोरी और तकनीकी खामियां हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार इस बात पर भी नजर रख रही है। अब आपको इन राज्यों के नाम भी बता देते हैं। इन राज्यों में बिहार, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।