उत्तराखंड में रोजगार के लाखों मौके, 27 अप्रैल को मिलेगी बड़ी खुशखबरी !

उत्तराखंड के लाखों युवाओं की मुराद इस साल पूरी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस साल नौकरियों की झमाझम बरसात होगी। खबर है कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 को रोजगार वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा की तरफ से इस बारे में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रभारी सचिव को निर्देश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रोजगार वर्ष के तहत उत्तराखंड के युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। इसके बाद रोजगार और स्वरोजगार के मौके युवाओं को दिए जाएंगे। खबर है कि इस बारे में 27 अप्रैल को एक अहम मीटिंग होनी है। सभी अधिकारियों को रिक्त पदों और स्वरोजगार के अवसरों की सूचनाएं देने को कहा गया है।

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आपको बता दें कि बीते मार्च महीने में गैरसैंण में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट पारित किया गया था। इसमें रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने की बात कही गई थी। इस वजह से उत्तराखंड में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा देशी-विदेशी उद्यमियों को आकर्षित किया जा रहा है। अच्छी खबर ये भी है कि पर्यटन के क्षेत्र में अब इंडोनेशिया बाली और उत्तराखंड मिल कर काम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को बाली और उत्तराखंड के बीच एमओयू साइन हो गया है। इंडोनेशिया के बाली प्रांत और उत्तराखंड ने एक दूसरे को सिस्टर सिटी घोषित करने पर सहमति जताई। इस MoU में पर्यटन, संस्कृति, ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में सहयोग किए जाने पर सहमति बनी।

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अब सरकार 27 अप्रैल को एक मीटिंग ले रही है। इस मीटिंग में रोजगार और स्वरोजगार के मौकों को लेकर बात होनी है। दौनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सहकारिता क्षेत्र में 2,10,000, उद्यानक्षेत्र में 1,60,000, स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में 84,000, जलागम क्षेत्र में 79,638, डेयरी क्षेत्र में 50,000, उद्योग स्थापना क्षेत्र में 22,000, गाम्य विकास क्षेत्र में 8000, कौशल विकास क्षेत्र में 5000, ग्राम संगठन क्षेत्र में 4000, कृषि क्षेत्र में 1930, मत्स्य पालन क्षेत्र में 750 रोजगार के अवसर हैं। माना जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में 554 करोड़ के उद्यमों को राज्य में स्थापित किया जाएगा। सरकार की ओर से सरकारी महकमों में जरूरी पदों को भरने की कवायद हो रही है। सरकार की योजना इस वर्ष 6.14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने की है।