image: Uttarakhand govt new rules for three wheelers

देहरादून में अब लूट नहीं मचाएंगे ऑटो वाले, आम आदमी के लिए राहत भरी खबर

Jul 5 2018 9:06PM, Writer:कपिल

देहरादूनवासियों के लिए राहत भरी खबर है। शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए इसे पहला सख्त कदम कह सकते हैं। सरकार द्वारा देहरादून में अब डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और राहत भरी खबर ये है कि अब ऑटो वाले किराए में आपसे लूट-खसोट भी नहीं कर सकेंगे। अब देहरादून में ऑटो पर मीटर लगाना अनिवार्य हो गया है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को देहरादून आरटीओ में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीती 20 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई थी। इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया था कि देहरादून से डीजल-पेट्रोल ऑटो बाहर होंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो को ही परमिट दी जाएगी। 1 मई से ही सभी ऑटो में मीटर लगाने का फैसला भी लिया गया था।

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लेकिन इसके बाद ऑटो संचालकों द्वारा इसका विरोध किया गया था। परेड ग्राउंड में कई दिन अनशन भी किया गया था। इसके बाद सभी से सरकार ने बातचीत की थी। इसके बाद ये तय हुआ था कि फिलहाल नए पेट्रोल ऑटो का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरकार ने साफ कर लिया है कि किराये में हो रही 'लूट-खसोट' रोकने के लिए मीटर अनिवार्य होगा। साफ है कि सरकार अब किराए में मनमानी करने वाले ऑटो वालों के खिलाफ सख्त दिख रही है। अब ऑटो में किराए का मीटर लगा होगा और ऑटो चालू होगा, तभी फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे पहले ये भी देखा जा रहा था कि देहरादून में ऑटो चालक बिना वर्दी में ऑटो चला रहे थे। ऑटो चालकों के लिए अब भूरे रंग की वर्दी निर्धारित की गई है। वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होना जरूरी है।

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अक्सर देखा गया है कि जहां तहां ऑटो खड़ा करना इनका शगल बन गया था। कई बार ऑटो वालों की मनमानी को देखकर पुलिसवालों पर भी सवाल उठते हैं। आलम तो ये हो गया है कि ऑटो वाले मनमाना किराया वसूलते हैं और कई बार तो यात्रियों से भी दबंगई दिखाते हैं। रात में यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और तय किराये से कई गुना ज्यादा किराया वसूल लिया जाता है। जितने किराए में आम आदमी दिल्ली से बस में देहरादून तक आता है, उतना ही किराया लेकर ऑटो वाले देहरादून में ही ठग लेते हैं। लेकिन आलम ये है कि शहर में कोई ऑटो वाला वर्दी में ही नहीं दिखता। इस वजह से ऑटो वाले की पहचान करना ही मुश्किल हो जाता है। खैर इतना जरूर है कि इन नए नियमों की वजह से आम आदमी को जरूर राहत मिलेगी।


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