image: Winter holiday in colleges of Uttarakhand

उत्तराखंड के कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश की तिथि घोषित..जानिए पूरी डिटेल

15 दिसंबर से कॉलेजों को खोलने को लेकर एसओपी जारी हो गई है, तो वहीं कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश कब से शुरू होगा, ये भी पता चल गया है। आगे पढ़िए पूरी खबर
Dec 12 2020 2:07PM, Writer:Komal Negi

डिग्री कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 15 दिसंबर से प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे। एक बार फिर से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कॉलेजों को खोलने के मद्देनजर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को इसे लेकर एसओपी जारी कर दी है। वहीं कॉलेजों में शीतकालीन अवकाश कब से शुरू होगा, ये भी पता चल गया है। पहाड़ी और मैदानी जिलों में शीतकालीन अवकाश को लेकर तिथि घोषित कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में सभी कॉलेजों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. कुमकुम रौतेला की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में 4 जनवरी से शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है..पर्वतीय जिलों में 30 कार्य दिवसों के लिए शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं मैदानी क्षेत्रों के कॉलेजों में सर्दी की छुट्टियां 11 जनवरी से शुरू होंगी। इन कॉलेजों में 20 दिनों तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक की तरफ से शीतकालीन अवकाश को लेकर सभी राजकीय कॉलेजों के प्राचार्य को लेटर भेजा गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भी पत्र भेजा गया है। आगे पढ़िए

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आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी विश्वविद्यालय पिछले 8 महीने से बंद हैं। राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया है। डिग्री कॉलेजों को खोलने के मद्देनजर एसओपी भी जारी कर दी गई है। शुरुआत में कॉलेज 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। एसओपी के मुताबिक 15 दिसंबर से कॉलेजों में पहले और अंतिम सेमेस्टर में प्रैक्टिकल वाले विषयों की कक्षाएं लगेंगी। थ्योरी वाले विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। इस तरह जिन विषयों में प्रैक्टिकल की अनिवार्यता नहीं है, वहां ऑनलाइन मोड में पढ़ाई जारी रहेगी। एसओपी में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय करने की हिदायत दी गई है। यूजीसी की संबंधित गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है।


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