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केदार-बदरी की तर्ज पर संवरेंगे देवभूमि के गंगोत्री-यमुनोत्री धाम, 35 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार

केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो चुका है, बदरीनाथ धाम को संवारने के लिए मास्टर प्लान (prasad scheme in gangotri yamunotri) बनकर तैयार है। अब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम को संवारने की कवायद शुरू हो गई है।
Nov 11 2021 7:58PM, Writer:Komal Negi

चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी का आधार है। राज्य सरकार चारधाम यात्रा (prasad scheme in gangotri yamunotri) को प्रमोट करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। प्रदेश में केंद्र के सहयोग से बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो चुका है, बदरीनाथ धाम को संवारने के लिए मास्टर प्लान बनकर तैयार है। इसी कड़ी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम को भी संवारा जाएगा। प्रसाद योजना के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। यमुनोत्री धाम के लिए 35 करोड़ की योजना तैयार की गई है। वहीं, गंगोत्री धाम के लिए 10 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में इस योजना के तहत कायाकल्प के निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएंगे। कार्य कराने का जिम्मा ब्रीडकुल कम्पनी को दिया गया है। यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने कहा कि पूर्व के वर्षों में आई आपदाओं के कारण धाम का जो स्वरूप बदल गया था, उसे अब एक वृहद और खूबसूरत रूप दिया जाएगा।
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क्या है प्रसाद योजना

35 crore prasad scheme in gangotri yamunotri
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केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत जल्द ही दोनों धामों में कार्य शुरू हो जाएगा। प्रसाद योजना के तहत यमुनोत्री धाम में करीब एक माह के भीतर कार्य शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत क्या-क्या काम कराए जाएंगे, यह भी बताते हैं। इस योजना के तहत मंदिर के परिसर सहित हनुमान मंदिर, स्नान कुंडों और धाम में स्थान की कमी को देखते हुए सुरक्षित प्रवेश और निकासी का उचित निर्माण किया जाएगा।

35 करोड़ की लागत से होंगे काम

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चारधाम यात्रा के दौरान जाम से निजात पाने के लिए 4-4 करोड़ की लागत से बड़कोट और जानकीचट्टी में बड़ी पार्किंगों का निर्माण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में हुई प्रेस कांफ्रेंस में यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से यमुनोत्री-गंगोत्री (prasad scheme in gangotri yamunotri) के लिए 23 हजार करोड़ की लागत से रेलवे लाइन की डीपीआर तैयार हो चुकी है। पूरे प्रदेश में उनकी विधानसभा में सबसे अधिक 43 सड़कों को स्वीकृति मिली है। अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या को भी बढ़ाया गया है।


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