उत्तराखंड को 21 साल बाद मिला 7 नहरों पर अधिकार, 900 हेक्टेयर में हो सकेगी सिंचाई

उत्तराखंड को 21 साल के बाद सात नहरों (uttarakhand up canal division) पर अधिकार मिल चुका है। 21 साल से इन नहरों पर उत्तर प्रदेश अधिकार जमाए हुआ था। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड सिंचाई खंड ने दो दशक के बाद उत्तराखंड की 7 नहरों राज्य की भौगोलिक सीमा से निकलने वाली सात नहरों पर उत्तराखंड सिंचाई विभाग को अधिकार सौंप दिया है। अब राज्य की सीमा तक इन नहरों के जल, जमीन पर स्थानीय विभाग का पूर्णरूप से हस्तक्षेप रहेगा। उत्तर प्रदेश अब इन नहरों पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहीं परिसंपत्तियों के बंटवारे के बाद स्थानीय विभाग अब किसानों से सिंचाई के रूप में राजस्व भी प्राप्त कर सकेगा। दरअसल राज्य निर्माण के बाद से ही यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सका था। अब तक नानकसागर व बैगुल जलाशयों पर यूपी रुहेलखंड सिंचाई खंड का अधिकारिक तौर पर कब्जा था। जबकि यह दोनों ही जलाशय उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़िए

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इन परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर दो दशकों से कागजी कार्यवाही चल रही थी। कई बार दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और सिंचाई विभाग के अफसरों के मध्य वार्ता भी हुई। लेकिन बात नहीं बनी। मगर जब दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी तब इन परिसंपत्तियों का बंटवारा होने की उम्मीद बढ़ी। रुहेलखंड सिंचाई खंड ने बैगुल डैम से निकलने वाली सात नहरों पर उत्तराखंड की सीमा तक कब्जा दे दिया है। अपर बैगुल नहर, माइनर सिसैया नहर, माइनर सिसैया नहर, अपर बैगुल कैनाल, फीडर बैगुल जलाशय, नकटपुरा अपर बैगुल कैनाल,माइनर मुडलिया अपर बैगुल कैनाल, इन सातों नहरों पर अबसे उत्तराखंड के सिंचाई विभाग का अधिकार रहेगा। सात नहरों के जल से 900 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई (uttarakhand up canal division) हो सकेगी। इससे विभाग को साल भर में करीब 72 हजार रुपये का राजस्व मिलेगा।