देहरादून मसूरी के बीच अब नहीं मिलेगा जाम, तैयार होगा बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट..जानिए खूबियां
उत्तराखंड बजट: धामी सरकार ने 65 हजार करोड़ का बजट किया पेश, दून से मसूरी सफर सुहाना और प्रदूषण मुक्त यात्रा कराने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
Jun 16 2022 5:49PM, Writer:अनुष्का ढौंडियाल
बीते सोमवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पांचवीं विधानसभा का बजट सत्र पेश हुआ।
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जहां पर पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर बजट पेश किया। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बताया कि केंद्र पोषित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। इस बजट में पर्यटकों के साथ ही स्थानीय शहरवासियों का देहरादून से मसूरी तक का सफर सुगम, सुहाना बनाने के साथ ही प्रदूषण मुक्त यात्रा कराने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हां, विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने यह सुखद खबर दी। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी परियोजना पर 1,750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दरअसल यात्रा सीजन के दौरान देहरादून से लेकर मसूरी तक पर्यटकों की भारी आवाजाही की वजह से जाम की समस्या बेहद आम है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय निवासियों को झेलनी पड़ती है। इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है।
पर्यटन सीजन के दौरान गाड़ियों की लंबी कतार के चलते जबरदस्त प्रदूषण होता है। खराब पर्यावरण की वजह से लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका असर इंसानों की जीवनशैली के साथ ही पहाड़ों की पारिस्थितिकी और जंगली जानवरों पर भी पड़ता है। इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इन्फ्राट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के तहत देहरादून से मसूरी के बीच कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से सड़कों का चौड़ीकरण करने के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा जिससे कम से कम प्रदूषण हो। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है और सही प्लान के साथ लागू होती है इससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को ना सिर्फ प्रदूषण रहित सुगम यात्रा का अनुभव कर पाएंगे बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी सृजित किए जा सकेंगे।