Uttarakhand News: शिक्षा विभाग में 1556 पदों पर होगी भर्ती, डॉ धन सिंह रावत के निर्देश.. 2 मिनट में पढ़िए
राज्य समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न संवर्ग के कुल 1556 पद स्वीकृत हैं, इन रिक्त पदों को जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा....
Jul 16 2025 7:16PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से खुशखबरी आई है। जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत संविदा के 1556 रिक्त पदों को भरने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।
Recruitment for 1556 posts in Education Dept
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत संविदा पदों की भर्ती पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। डॉ० रावत ने बताया कि उत्तराखंड में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा के तहत रिक्त पदों पर जल्द ही नई नियुक्ति दी जाएगी। राज्य समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न संवर्ग के कुल 1556 पद स्वीकृत हैं, इन रिक्त पदों को जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर लिया गया है।
एक माह में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया
इन 1556 स्वीकृत पदों में 161 विशेष शिक्षक, 324 लेखाकार व सहायक कर्मचारी, 95 कॅरिअर काउंसलर एवं विद्या समीक्षा केंद्र के 18 पद सहित मनोविज्ञानी, मैनेजर आईसीटी और मैनेजर ट्रेनिंग के एक-एक पद शामिल हैं। इन रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन मैरिट के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को एक माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।
आचार संहिता समाप्त होते ही तैनाती
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि समग्र शिक्षा के तहत बीआरपी-सीआरपी के 955 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फिलहाल राज्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही चयनित युवाओं को तैनाती प्रदान की जाएगी। आउटसोर्स एजेंसी को काउंसलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने और चयनित अभ्यर्थियों को उनके मंडल और गृह विकासखंड के अनुसार तैनाती में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
