त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले..कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं को मिली सौगात

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को सौगात देते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। कर्मचारियों के लिए भी राहत वाली खबर है। मंत्रिमंडल ने आंदोलनरत कर्मचारियों की लंबित मांगों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी है। उनके आवास किराये भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही समाप्त किए गए 15 भत्तों में से अब 5 भत्तों का फायदा कर्मचारियों को मिलता रहेगा। महिलाओं को प्रदेश सरकार ने कई खास योजनाओं से नवाजा है। महिला समूहों के लिए ऋण योजना को मंजूरी मिली है, साथ ही माताओं के लिए आंचल अमृत योजना मंजूर हुई है। अब पिछड़े सवर्णों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए कई योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। किसानों के लिए ऋण योजना को मंजूरी मिल गई है। आइए इस बारे में खास बातें जान लीजिए।

यह भी पढें - उत्तराखंड का बजट: खुलेगा नौकरियों का पिटारा, मिल सकती हैं ये बड़ी सौगातें
देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 28 में से 27 बिंदुओं पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। आइए इस बारे में जानिए सूबे के कैंसर पेशेंट्स को अब इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैंसर सेंटर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सेंटर के लिए 152 पद सृजित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 11 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण और पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांग को पूरा करते हुए कर्मचारियों का आवास किराया भत्ता बढ़ा दिया है। हालांकि इससे सरकार पर हर महीने 45 करोड़ का बोझ पड़ेगा। छोटे किसानों के लिए दीन दयाल उपाध्याय किसान गरीब सीमांत कृषक एवं अकृषक योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 1 फरवरी से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भर्तियों में आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आएगी।