image: Dehradun ghaziabad Express way to build soon

अच्छी खबर: 2:30 घंटे में तय होगी देहरादून से गाजियाबाद की दूरी, प्रोजेक्ट को मिली वित्तीय मंजूरी

इस वक्त देहरादून से गाजियाबाद पहुंचने में 5 से 7 घंटे का वक्त लगता है। नया एक्सप्रेस-वे बनने के बाद ये दूरी महज ढाई घंटे में तय की जा सकेगी।
Sep 14 2020 8:34PM, Writer:Komal Negi

उत्तराखंडवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। देहरादून से दिल्ली का सफर अब आसान होने जा रहा है। अनलॉक-4 में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का काम रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रोजेक्ट के दूसरे और तीसरे चरण के काम में जो वित्तीय बाधाएं आ रही थीं, वो भी दूर हो गई हैं। मंत्रालय ने प्रोजेक्ट के दूसरे और तीसरे चरण के काम के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। उत्तराखंड से दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बनने के बाद लोगों को यात्रा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लोग देहरादून से गाजियाबाद सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे। अभी इस दूरी को तय करने में कम से कम 5 से 7 घंटे लगते हैं। दून से दिल्ली तक का सफर उबाऊ होने के साथ ही तकलीफ भी देता है।

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नया एक्सप्रेस-वे बन जाने के बाद इन तकलीफों से निजात मिल जाएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से देहरादून तक बनाए जा रहे नए एक्सप्रेस-वे को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इससे लोग अक्षरधाम से सीधे देहरादून पहुंच सकेंगे। एनएचएआई के मुताबिक नया एक्सप्रेस-वे मौजूदा फोरलेन हाईवे से अलग बनाया जाएगा। इसके बनने से देहरादून से गाजियाबाद तक की दूरी सिर्फ ढाई घंटे में तय होगी। मंत्रालय की तरफ से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद जमीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद लोग दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे। गाजियाबाद आना-जाना भी आसान हो जाएगा।

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ईस्टर्न पेरिफरल से देहरादून के बीच बनने वाले छह लेन एक्सप्रेस-वे को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। पहले चरण की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में अक्षरधाम से ईस्टर्न टोल तक एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। दूसरे चरण में बागपत से सहारनपुर और तीसरे चरण में सहारनपुर (गणेशपुर) से देहरादून तक एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर वन्य भूमि को लेकर दिक्कतें आ रहीं थीं, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्लीयरेंस मिलने के बाद मंत्रालय ने अपने स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। साल 2024 तक प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा।


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