ऋषिकेश से हरिद्वार तक दौड़ेगी मेट्रो..जानिए 33 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की खास बातें
प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच 33 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। प्लान के मुताबिक सबकुछ ठीक रहा तो 2024 में शहर के लोग मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे।
Oct 18 2020 10:56AM, Writer:Komal Negi
हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने की कवायद जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों में हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मेट्रो की आवाजाही शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार है। हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच 33 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के लिए तैयार किया जा चुका है। उम्मीद है साल 2021 से पहले इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने की कवायद में जुटा है। चलिए अब आपको इस प्रोजेक्ट की खासियत बताते हैं। प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच 33 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइन बिछाई जाएगी।
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प्रोजेक्ट पर करीब 3800 करोड़ का खर्चा आएगा। इस मेट्रो प्रोजेक्ट की वित्तीय सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों से भी पीपीपी मोड में सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर संबंधित विभाग को सौंप दी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन पिछले 4 साल से देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मेट्रो संचालन की कवायद में जुटा है। लेकिन देहरादून में रोप-वे प्रोजेक्ट का विकल्प सामने आने के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित चल रहा है।
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फिलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलाने की डीपीआर तैयार की गई है। इसे आवास विभाग को सौंप दिया गया है। इसके अलावा देहरादून के आईएसबीटी से राजपुर और राजपुर से एफआरआई के बीच भी लाइट ट्रैक बिछाने की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। तीसरे चरण में देहरादून को नेपाली फार्म के पास हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली मेट्रो लाइट ट्रेन के साथ जोड़ा जा सकता है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है। माना जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर महीने तक कैबिनेट से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
