उत्तराखंड में केंद्र की मदद से चकाचक होंगी बदहाल सड़कें..500 करोड़ का प्रस्ताव तैयार

पहाड़ की बदहाल सड़कें आपको भी दर्द देती होंगी। अब केंद्र ने इस दर्द पर मरहम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तहत प्रदेश की सड़कें चमकाने की योजना बनाई जा रही है। जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पांच सौ करोड़ के बजट में से 365 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। बाकी पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। इस तरह 500 करोड़ के बजट से उत्तराखंड की सड़कों को संवारा जाएगा। परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से विशेष सहायता योजना के तहत 365 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं। इसके तहत अनुपूरक बजट में खर्च की व्यवस्था की जाएगी। 500 करोड़ का जो बजट मिलेगा, उसमें से 365 करोड़ रुपये सिर्फ सड़कों के नवीनीकरण पर खर्च होंगे। पहाड़ की सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। बदहाल सड़कें हादसों का सबब बनती हैं। प्रदेश में कई सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन सड़कों की हालत जस की तस है। अब केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश की सड़कों को संवारा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं। विभागीय मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। अब वित्त की स्वीकृति के साथ इसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। आगे पढ़िए

यह भी पढ़ें - ब्रेकिंग: आज उत्तराखंड में 402 लोग कोरोना पॉजिटिव, 8 लोगों की मौत..59 हजार के पार आंकड़ा
राज्य सरकार सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। मानसून के बाद अभियान शुरू हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे हालात में केंद्र की तरफ से मिलने वाली विशेष सहायता के प्रस्ताव को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश में अवस्थापना कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है। जिसमें से 365 करोड़ रुपये केवल प्रदेश की सड़कों पर ब्लैक टॉप करने पर खर्च किए जाएंगे। ये धनराशि केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। सड़क सेवा में सुधार के लिहाज से अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। केंद्र से मिलने वाली मदद से सड़कों की मरम्मत की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने केंद्र से विशेष सहायता के तौर पर मिलने वाली 365 करोड़ रुपये की राशि का अनुपूरक बजट मे प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। मार्च 2021 में एक अभियान के तहत सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।