चारधाम यात्रा में छोटे कामगार सरकार के प्लान में ही नहीं, अव्यवस्था चरम पर : बॉबी पंवार

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष एवं टिहरी से सांसद उम्मीदवार बॉबी पंवार ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शासन-प्रशासन को घेरा है। उन्होंने छोटे व्यापारियों के अधिकार और प्रदेश के जल-जंगल-जमीन बाहरी राज्य के लोगों को देने के आरोप लगाए हैं।

Bobby Panwar Has Accused The State Government

प्रदेश युवाओं के आंदोलन से उभरे नेता, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार ने राज्य चल रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने बीते दिन हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार छोटे उद्यमियों पर अत्याचार कर रही है। कुछ दिन पहले यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्ग पर लगे धारा 144 लागू होने पर उन्होंने कहा कि सरकार छोटे कामगारों से उनके अधिकार छीनने का काम कर रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों को जगह-जगह रोके जाने पर छोटे-बड़े व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सरकार पर लगाए कई आरोप

बॉबी पंवार ने सरकार पर जल, जंगल और जमीन राज्य से बाहरी व्यक्तियों को बेचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा धामी सरकार ने हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी को चार जिलों में खनन का जिम्मा देकर स्थानीय ठेकेदारों के हाथों से काम छीना है और खनन का यह अनुबंध खनन निदेशक एसएल पैट्रिक के पास भी था जो स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खनन का कारोबार हैदराबाद की कम्पनी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग का काम गाजियाबाद की कम्पनी को दिया गया जिसपर उन्होंने स्थानीय ठेकेदारों से काम तो करवा लिए लेकिन ठेकेदारों का करोड़ों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। ऐसे में कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर इनकी सम्पत्ति कुर्क करके ठेकेदारों का भुगतान होना चाहिए।
बॉबी पंवार ने पौड़ी डीएफओ द्वारा बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह को फोन पर धमकाने के वायरल वीडियो पर कहा कि सरकार का नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने प्रदेश में जगह-जगह हो रहे शराब ठेकों के आवंटन और स्थानीय लोगों द्वारा इसके विरोध पर कहा कि सरकार हर क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलकर नागरिकों को नशे के दलदल में धकेलना चाहती है। जिसका मातृशक्ति विरोध कर रही है। यही हाल चिन्यालीसौड़ का है, जहां शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं।