उत्तराखंड निकाय चुनाव: एक हफ्ते में मिलीं 1000 से ज्यादा आपत्तियां, CM धामी की मंजूरी का इंतजार

उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए पिछले हफ्ते आरक्षणवार सीटें घोषित की गई थीं। इसके बाद एक हफ्ते का वक्त आम जनता से अपनी आपत्तियां जाहिर करने के लिए मांगा गया था। एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा आपत्तियां मिलने के बाद अब गेंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पाले में है। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना CM धामी की मंजूरी के बाद जारी हो जाएगी।

Uttarakhand civic elections: More than 1000 objections received in a week

पिछले हफ्ते रविवार को उत्तराखंड में शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षणवार सीटों का लेखाजोखा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने पब्लिक से राय मांगी, जिसमे सभी जिलों से कई आपत्तियां आई हैं, शहरी विकास निदेशालय को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही CM धामी से मंजूरी प्राप्त होगी, आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो सकती है।

हरिद्वार से सबसे ज्यादा, पौड़ी से बस एक आपत्ति

उत्तराखंड में निदेशालय को निकायों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी होने के एक हफ्ते के भीतर ही सभी जनपदों से एक हजार से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं हैं। जिनमें निदेशालय के पास हरिद्वार जनपद से सबसे ज्यादा (390) आपत्तियां आई हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल जनपद से केवल एक ही आपत्ति मिली है।

रविवार को भेजा गया फाइनल ड्राफ्ट

जिलाधिकारियों ने सभी वार्डों में आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये। शनिवार 5 बजे जनपदों से आपतियों की सूची आने के बाद शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी शनिवार रात लगभग 11 बजे तक आपतियों की सूची पर काम करते रहे। छुट्टी होने के बावजूद, निदेशालय ने रविवार शाम पांच बजे आरक्षण का अंतिम ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया। विभागीय निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि लगभग सभी जिलों से वार्डों में आरक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनकी जांच कर सरकार को भेजा गया। अब शासन स्तर पर मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी।