केदारनाथ: गैर हिन्दू प्रवेश पर इस कारण लगे प्रतिबंध, विधायक आशा नौटियाल ने CM धामी से उठाई मांग
अगर कोई गैर हिंदू यहां इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो यह स्पष्ट है कि वह केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों के केदारनाथ धाम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सख्त आवश्यकता है।
Mar 16 2025 10:09AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड में इन दिनों जोरों-शोरों से चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां चल रही हैं. केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, ऐसे में क्षेत्रीय विधायक भी लगातार यात्रा की तैयारियों का लेखा-जोखा ले रही हैं। विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि केदारनाथ धाम को बदनाम करने वाले गैर हिंदुओं के केदारनाथ धाम में प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
MLA Asha Nautiyal demands ban on non-Hindus in Kedarnath
केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थानीय व्यापारियों, होटल-ढाबा संचालकों और घोड़ा-खच्चर संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि कुछ लोग यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में मांस और शराब जैसी वस्तुएं लाते हैं। स्थानीय लोगों ने इन अवैध वस्तुओं को धाम में लाने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध
आशा नौटियाल ने बताया कि वे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस तरह की शिकायतें उनके पास भी लगातार आती रहती हैं। उनका कहना है कि अगर कोई गैर हिंदू यहां इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो यह स्पष्ट है कि वह केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों के केदारनाथ धाम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सख्त आवश्यकता है। विधायिका ने धामी सरकार से इस मामले में एक कठोर कार्य योजना बनाने की मांग की है।
चारधाम यात्रा की तैयारियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ होने से पूर्व पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत करने, हेली टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और यात्रा मार्ग पर सड़क, पेयजल, विद्युत, तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
