उत्तराखंड में IPS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती.. पूरी सूची देखें
आदेश संख्या 1580/XX-1-2025-2(4)2002टी.सी. के तहत कुल 15 IPS अधिकारियों के पदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सूची में मुख्यालय, CID, कारागार, PAC, फायर सर्विस, SDRF, GRP जैसे अहम विभाग शामिल।
Dec 12 2025 6:02PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड शासन के गृह अनुभाग-1 ने शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई वरिष्ठ अधिकारियों के व्यापक स्थानांतरण और तैनाती आदेश जारी किए हैं। सरकार ने इन आदेशों को जनहित/कार्यहित में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
Transfer and reshuffle of 15 IPS officers in Uttarakhand
उत्तराखंड सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को IPS अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कुल 15 IPS अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती तय की गई है। पुलिस मुख्यालय, CID, PAC, SDRF, फायर सर्विस और GRP जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये आदेश जनहित में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। आदेश संख्या 1580/XX-1-2025-2(4)2002टी.सी. के तहत कुल 10 IPS अधिकारियों के पदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। स्थानांतरण सूची में पुलिस मुख्यालय, CID, कारागार, PAC, फायर सर्विस, SDRF, और GRP जैसे अहम विभाग शामिल हैं।
महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल - कौन कहाँ तैनात?
जारी आदेश के अनुसार शासन ने विस्तृत सूची में स्पष्ट किया है कि कौन अधिकारी अपने वर्तमान पद से अवमुक्त होंगे और किस नए विभाग/पद पर तैनाती पाएंगे। यह बदलाव राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। जिन विभागों में पुनर्संरचना की गई है, वे संवेदनशील और रणनीतिक महत्व रखते हैं।
स्थानांतरण आदेश
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उत्तराखंड सरकार ने IPS अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक कार्य-कुशलता को बेहतर करने, विभागीय समन्वय को मजबूत बनाने, और सुरक्षा तंत्र को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय बताया है।
तैनाती की सूची
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उत्तराखंड गृह विभाग ने अपनी औपचारिक सूची में बताया है कि 15 अधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी दी गई है और सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सूची में शामिल अधिकारी राज्य के कानून-व्यवस्था तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह बदलाव राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रबंधन पर सीधा प्रभाव डालेगा।