उत्तराखंड: हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट, लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर जमीन मंजूर
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर वन भूमि पर नया हाईकोर्ट परिसर बनाया जाएगा।
Aug 13 2026 8:44AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण के लिए लामाचौड़ क्षेत्र में 30 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
Uttarakhand High Court to Shift from Nainital to Haldwani
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर की भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक में कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट परिसर के लिए हस्तांतरित की जाएगी। यह जमीन हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई है। भूमि बेल बाबा मंदिर के पास स्थित प्लॉट संख्या 46 और 47 में शामिल है। प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी को आगे की प्रक्रियात्मक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
गौलापार की जमीन का फैसला बदला
इससे पहले 6 जून 2023 को गौलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट परिसर स्थापित करने को सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। अब सरकार ने उस निर्णय में संशोधन करते हुए हाईकोर्ट परिसर को गौलापार के बजाय लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे पढ़िए..
जिलाधिकारी और रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला
लामाचौड़ की भूमि को हाईकोर्ट परिसर के लिए उपयुक्त मानने का फैसला उच्च न्यायालय के महानिबंधक की ओर से 2 जुलाई को भेजे गए पत्र और नैनीताल जिलाधिकारी की 14 मई 2026 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार ने राज्यपाल की सहमति से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
नैनीताल स्थित मौजूदा परिसर का क्या होगा?
सरकार के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हल्द्वानी में नए हाईकोर्ट परिसर का संचालन शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित मौजूदा न्यायिक परिसर का इस्तेमाल राज्य सरकार अपने अनुसार करेगी। सरकार इस परिसर को प्रशासनिक उपयोग में लेने या अन्य तरीके से उपयोग/मुद्रीकरण करने पर निर्णय ले सकती है।
नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण की प्रक्रिया होगी तेज
प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब भूमि हस्तांतरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की कवायद तेज होगी। संबंधित विभागों को प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे हल्द्वानी के लामाचौड़ में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो सके।
नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण की प्रक्रिया होगी तेज
