image: Dehradun Police Issues Warning Over Viral Courtroom Reels

उत्तराखंड: कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की रील बनाई तो होगी कार्रवाई, दून पुलिस की सख्त चेतावनी

देहरादून में कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड कर Instagram, Facebook और YouTube जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। दून पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी।
Nov 16 2026 10:01AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड कर उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना अब भारी पड़ सकता है। देहरादून पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना और बिना अनुमति उसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Dehradun Police Issues Warning Over Viral Courtroom Reels

दरअसल, हाल ही में पटेलनगर थाना प्रभारी से जुड़े एक मामले में न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कई वीडियो क्लिप और रील सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस मामले के सामने आने के बाद दून पुलिस ने न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसके अनधिकृत प्रसारण को लेकर लोगों को सतर्क किया है।

कोर्ट की सुनवाई की रिकॉर्डिंग और शेयरिंग पर रोक

दून पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट और री-पोस्ट करना प्रतिबंधित है।
पुलिस के अनुसार, न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो को एडिट करने, संग्रहित करने और व्यावसायिक उपयोग करने के लिए भी संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति ऐसा करना न्यायालय के निर्धारित नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। आगे पढ़िए..

Facebook, Instagram और YouTube पर वीडियो शेयर करने वालों को चेतावनी

पुलिस ने विशेष रूप से सोशल मीडिया यूजर्स को आगाह किया है कि वे न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने से बचें। इसके अलावा न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट करके भ्रामक कैप्शन, गलत संदर्भ या सनसनीखेज जानकारी के साथ वायरल करना भी नियमों का उल्लंघन है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए न्यायिक कार्यवाही के वीडियो का अनधिकृत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दून पुलिस की लोगों से अपील

देहरादून पुलिस ने आमजन से न्यायालय की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े नियमों का सम्मान करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग को देखने और उसकी रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के बीच अंतर है। इसलिए किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने, डाउनलोड करने या साझा करने से पहले संबंधित न्यायालय के नियमों और अनुमति संबंधी प्रावधानों की जानकारी अवश्य लें।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े वीडियो को बिना अनुमति वायरल न करें और किसी भी तरह की भ्रामक सामग्री प्रसारित करने से बचें।


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