अशासकीय स्कूलों में भर्ती में मिल रही गड़बड़ी, अब स्कूल प्रबंधन से छिनेगा भर्ती का अधिकार

प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। अनुदान हासिल करने वाले अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसके बाद इन विद्यालयों में भर्तियां करने का अधिकार विद्यालय प्रबंध तंत्र से हटाया जा सकता है। भर्तियों में मिल रही गड़बड़ी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। गुरुवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अपने आवास पर शिक्षा सचिव के साथ 8 सूत्रीय बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान नियुक्तियों में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा। पिछले दिनों ऊधमसिंहनगर जिले के अशासकीय विद्यालय में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार भर्तियों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है। लिहाजा अशासकीय विद्यालयों में भी भर्तियों के लिए अलग आयोग के गठन पर विचार होना चाहिए

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने उक्त विद्यालयों में राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां कराने के विकल्प पर मंथन करने को कहा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन में उनके अच्छे प्रदर्शन और कार्यों का फायदा मिलना चाहिए। शिक्षकों की पदोन्नति में ज्येष्ठता के साथ उनकी श्रेष्ठता के अंक भी रखे जाएं। शिक्षा मंत्री ने सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने के लिए तत्काल कार्यवाही करने को कहा। साथ ही ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी बीआरसी और कलस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरसी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से जल्द तैनाती करने के निर्देश दिए।