एक्शन में CM तीरथ...जन सुविधा के कामों में तेजी लाने के निर्देश, 2 जिलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय
सचिवालय में मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिलों के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की गई।
Jun 19 2021 5:15PM, Writer:Komal Negi
सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन सुविधाओं के विकास में विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सीएम ने जन समस्याओं के समाधान और जन सुविधाओं से जुड़ी घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिलों के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ऊधमसिंहनगर जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए 129 घोषणाएं की गईं थीं। जिसमें से 92 पूरी हुई हैं। इसी तरह नैनीताल जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की ओर से 163 घोषणाएं की गई थीं, जिसमें से 100 पूरी की जा चुकी हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग बनाने, नलकूपों, पेयजल योजनाओं, मिनी स्टेडियम और बस स्टेशन के साथ आंतरिक सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। भीमताल में पार्किंग निर्माण और अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था करने को कहा।
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भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल में सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। सीएम ने लालकुआं में मिनी स्टेडियम बनाने और बिंदुखत्ता में 55 हैंडपंपों की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कई जनकल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिली। किच्छा में नया बस अड्डा बनेगा, जबकि पुराने बस अड्डे को कमर्शियल कांप्लेक्स बनाया जाएगा। नैनीताल में मल्टीस्टोरी पार्किंग बनेगी, हेलीपैड और ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। रुद्रपुर में टेंचिंग ग्राउंड, अनाज मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह खटीमा में भी खेल स्टेडियम बनेगा। बैठक में रामनगर, भीमताल, कालाढूंगी, लालकुआं, नैनीताल, रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज में पूर्ण हुई घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से कहा कि यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से सड़कों के निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
