उत्तराखंड: 10,709 निर्माण श्रमिकों के खातों में पहुंचे 18.49 करोड़ रुपये, CM धामी ने किया DBT

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 10,709 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 18.49 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। यह राशि मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी की गई।

CM Dhami Transfers Rs 18.49 Crore to 10,709 Construction Workers

अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान DBT में अलग-अलग श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं।
95 लाभार्थी – प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता
177 लाभार्थी – मृत्युपरांत सहायता
2,354 लाभार्थी – पुत्री विवाह सहायता
8,083 लाभार्थी – शिक्षा सहायता
इन सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 10,709 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता हस्तांतरित की गई।

श्रमिक परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र श्रमिक परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य जांच के दौरान किसी बीमारी की पहचान होने वाले श्रमिकों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। आगे पढ़िए..

83,319 किट का किया जा चुका है वितरण

बैठक में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति की जानकारी भी दी गई। अब तक 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट और 23,216 पोषाहार किट वितरित की जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 83,319 किट का वितरण हुआ है।

2.32 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य परीक्षण

श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच से कुछ गंभीर बीमारियों की शुरुआती पहचान में मदद मिली है।

LCCMS को 2025 में मिला SKOCH Gold Award

बैठक में Labour Cess Collection Management System (LCCMS) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award मिला था और इसे भारत सरकार के Best Practices Compendium में भी शामिल किया गया है। LCCMS के जरिए 21,200 प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके माध्यम से सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

त्योहारी सीजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभागों को अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने पात्रता सत्यापन और जनपदवार कवरेज की नियमित निगरानी करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिकों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।