उत्तराखंड: रिद्धिम अग्रवाल से अचानक क्यों हटा कानून व्यवस्था का चार्ज? नीलेश भरणे को मिली जिम्मेदारी

उत्तराखंड पुलिस विभाग में जिम्मेदारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईजी रिद्धिम अग्रवाल से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। रिद्धिम अग्रवाल इससे पहले आईजी कुमाऊं समेत पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वह शासन में गृह विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं।

Uttarakhand Police: Law and Order Charge Changed

गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आईपीएस नीलेश आनंद भरणे संभालेंगे। नीलेश आनंद भरणे के पास पहले से ही पुलिस विभाग की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। वह साइबर, STF और ANTF के साथ निदेशक FSL की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब कानून व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल हो गया है।

रिद्धिम अग्रवाल के पास CCTNS और SCRB

कानून व्यवस्था का चार्ज हटाए जाने के बाद रिद्धिम अग्रवाल के पास फिलहाल CCTNS और SCRB की जिम्मेदारी बनी हुई है। आगे पढ़िए..

खास बात यह है कि जारी आदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हटाए जाने के साथ उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

बदलाव की वजह सार्वजनिक नहीं

इस प्रशासनिक बदलाव को लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं, लेकिन शासन की ओर से रिद्धिम अग्रवाल से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हटाने की कोई अलग वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में इस फैसले के पीछे किसी विशेष कारण को लेकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिलहाल आदेश से इतना स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था का दायित्व अब नीलेश आनंद भरणे के पास रहेगा।

नीलेश भरणे के जिम्मे पहले से कई अहम विभाग

नीलेश आनंद भरणे के पास पहले से साइबर, STF, ANTF और निदेशक FSL जैसी जिम्मेदारियां हैं। अब कानून व्यवस्था का प्रभार भी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय में उनके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ गया है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ कानून व्यवस्था से जुड़े कामकाज का संचालन किस तरह किया जाता है।

आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय में चर्चा तेज

कानून व्यवस्था पुलिस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। ऐसे में इस दायित्व में बदलाव को लेकर पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर चर्चा होना स्वाभाविक है। हालांकि, फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी विवाद या कार्रवाई को इस बदलाव से जोड़कर नहीं बताया गया है। इसलिए पूरे मामले में शासन के आदेश और आगे होने वाले प्रशासनिक फैसलों पर नजर बनी हुई है।