image: cow become rastramata prapossel passed in uttarakhand assembly

उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य, जहां गाय को मिला राष्ट्रमाता का दर्जा

उत्तराखंड विधानसभा में एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देस का पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया।
Sep 20 2018 6:38AM, Writer:कपिल

एक तरफ देशभर में गाय पर अलग ही बहस छिड़ी है, उधर उत्तराखंड में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया गया है। गाय, गौरक्षा और गौमांस..ये तीन मुद्दे ऐसे हैं, जो कभी आग की तरफ फैले, कभी चर्चा का सबब बने और कभी आंदोलन की वजह बने। देशभर में इन मुद्दों पर अलग बहस, अलग ही रंग देखने को मिला। लेकिन उत्तराखंड में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। यानी ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य मंत्री रेखा आर्या की ओर से सदन में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। इस बारे में कुछ खास बातें जानिए।

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सदन में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इसे अब केंद्र सरकार को भेजा जाना है। इसी के साथ गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य ने इस बारे में कहा कि ‘’गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए मां का स्वरूप होती है। देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं गाय से जुड़ी हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और शास्त्रों में भी इस बात को बताया गया है’’। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में महिलाएं गाय को पालकर अपनी जिंदगी बिताती हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा कई महिलाओं गौ पालन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है’। इस बीच कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कुछ टिप्पणियां की गई।

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नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि ‘सभी लोग गाय को माता मानते हैं, ऐसे में सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के साथ ही क्या संदेश देना चाहती है? इसके साथ ही इंदिरा हृदयेश ने कहा कि ‘सरकार ने गो माता की रक्षा के लिए अब तक क्या किया?’ इस बीच विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में गौ संरक्षण के लिए कानून है। लेकिन यह कानून कहीं दिख नहीं रहा। खैर एक तरफ देशभर में गाय और राष्ट्रमाता का मुद्दा बहस और चर्चाओं का सबब बना हुआ है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में इस मुद्दे को नया आयाम दे दिया गया है। फिलहाल हर जगह सरकार के इस फैसले की तारीफ हो रही है। आगे देखना है कि क्या देश के बाकी राज्य भी उत्तराखंड की तर्ज पर ऐसी पहल शुरू करेंगे ?


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