रमेश पोखरियाल निशंक को कोर्ट में चुनौती..याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई

हरिद्वार से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। डॉ. निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बन गए हैं, पर उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है। एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हाल ही में उनके खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें सांसद के रूप में निशंक के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव लड़ते वक्त डॉ. निशंक ने चुनाव आयोग से कई जानकारियां छिपाईं। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सही जानकारी नहीं दी। निशंक ने उत्तराखंड के सीएम पद पर रहते हुए मुफ्त आवासीय सुविधा का फायदा उठाया, लेकिन भुगतान के तौर पर उन पर कितनी धनराशि बकाया है, ये चुनाव आयोग को नहीं बताया। निशंक का नामांकन पत्र अधूरा है, उन्होंने अपनी बेटियों के अकाउंट के बारे में भी जानकारी छिपाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि निशंक के खिलाफ याचिका किसने दायर की है।

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याचिका दायर करने वाले हैं शख्स हैं मनीष वर्मा...कुछ याद आया आपको, नहीं याद आया चलिए याद दिलाते हैं। ये मनीष वर्मा वही हैं, जिन्होंने डॉ. निशंक के खिलाफ हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त मनीष ने बीजेपी प्रत्याशी से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा भी मांगी थी। चुनाव हारने के बाद एक बार फिर मनीष वर्मा ने रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनीष वर्मा का कहना है कि निशंक ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए जानकारियां छिपाई। उन्हें मुख्यमंत्री आवास के किराए का 2.7 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। राज्य सरकार भी उच्च न्यायालय में इस तथ्य को अपने शपथ पत्र में स्वीकार कर चुकी है, फिर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एनओसी कैसे जारी की गई। मनीष वर्मा ने गुरुवार को निशंक के नामांकन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी, न्यायमूर्ति आलोक सिंह याचिका पर सुनवाई करेंगे।