खुशखबरी: उत्तराखंड में 16 हजार पुलिस कर्मियों का वेतनमान बढ़ा

उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों (uttarakhand police) के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें छठें वेतन आयोग कि सिफारिशों का लाभ एक जनवरी 2006 से मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने पुलिसकर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एक जनवरी 2006 से देने का फैसला लिया है। कोर्ट के आदेश पर गृह विभाग ने सोमवार को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया। एक तरह से ये उन हजारों पुलिसकर्मियों की जीत है, जो कि अपने हक के लिए हाईकोर्ट की शरण में गए थे। दरअसल सरकार ने पुलिस के कुछ पदों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसंबर 2011 से देने का फैसला लिया था। पुलिसकर्मी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। लगभग दो सौ कर्मचारियों ने छह याचिकाएं दाखिल की थीं। हाईकोर्ट का फैसला पुलिसकर्मियों के हक में रहा।

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कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को आदेश दिया कि कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2006 से दिया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ देने का शासनादेश जारी कर दिया। इस फैसले से पुलिस में तैनात सहायक उपनिरीक्षक (एम), पुलिस और पीएससी के हेड कांस्टेबल, चालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, वैज्ञानिक अधिकारी और फायर चालक के पद पर काम करे पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ेगा, साथ ही उन्हें पांच साल का एरियर भी मिलेगा। बढ़े वेतनमान का लाभ देने से उत्तराखंड सरकार पर 80 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 16 हजार पुलिसकर्मी (uttarakhand police) लाभान्वित होंगे।