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उत्तराखंड सरकार के 5 बड़े फैसले, 2 मिनट पढ़ लीजिए पूरी खबर

उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण के देखते हुए सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। आप भी 2 मिनट में पढ़ लीजिए
Jun 4 2020 4:53PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए 2 मिनट में आपको इन 5 बड़े फैसलों के बारे में बता देते हैं।

1- अब होम क्वारेंटाईन का आकस्मिक निरीक्षण

वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि क्वारेंटाईन सेंटरो में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होम क्वारेंटाईन का मानकों के अनुरूप पालन हो रहा है या नहीं, इस पर लगातार चैकिंग भी की जाए। आकस्मिक निरीक्षण किए जाएं। गांवों में क्वारेंटाईन फेसिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को निर्देशानुसार धनराशि दी जाए। कोविड केयर सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो।

2- कोरोना से मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रुपये

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में गाइडलाइन का कङाई से साथ पालन करवाया जानेे के निर्देश दिये।

3- इन्फ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक का गैप एनालिसिस

मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा फीड को पूरी गम्भीरता से लिया जाए। सभी जिलाधिकारी आने वाले समय की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक का गैप एनालिसिस करें। इस गैप के अनुसार सुविधाएं और उपकरण जुटाना सुनिश्चित करें।

4- शनिवार व रविवार दो दिन देहरादून में पूर्ण बंद

मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार व रविवार दो दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सेनेटाइजेशन करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मण्डी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। फ्रंटलाईन वारियर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राशन की कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसमें लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए।

5- टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने टेस्टिंग को बढाने और कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर शासन को तत्काल अवगत कराया जाए।


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