CM धामी और CM योगी की मुलाकात रंग लाई, उत्तराखंड को वापस मिलेंगी 24 नहरें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हाल ही में हुई बैठक उत्तराखंड के हित में है। बैठक में लगभग सभी मामलों में सहमति बन चुकी है जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी सफलता है। वर्षों से लंबित परिसंपत्तियों के मामले (Uttarakhand UP Asset Distribution) में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बीच हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में बैठक हुई थी। सभी लम्बित मामलों में पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी सफलता है। उत्तराखंड में कुल 24 नहरों को उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किये जाने के आदेश कर दिये गये हैं। इसके अलावा धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय और पुरानी ऊपरी गंगा गंगनहर में वॉटर स्पोर्ट्स एवं पर्यटन की अनुमति प्रदान कर दी गयी हैं। दोनों राज्यों के बीच यह भी तय हुआ है कि जनपद ऊधमसिंहनगर के किच्छा में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के 0.346 है0 भूमि बस स्टैड निर्माण हेतु उत्तराखंड को हस्तांतरित करेगा। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा विद्युत बिलों के एरियर के तत्काल भुगतान पर सहमति बन गई है। ये धनराशि 50 करोड़ के लगभग है। आगे पढ़िए
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ये हुए हैं फैसले

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उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3 करोड 8 लाख का भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 205.42 रूपये के भुगतान पर सहमति बन चुकी हैं।

उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को देय 105.42 रूपये का भुगतान सीधे उत्तराखण्ड परिवहन निगम को किया जाएगा। शेष 100 करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तराखण्ड परिवहन निगम को भुगतान करेगा।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखण्ड में स्थित परिसम्पतियों में उत्तराखण्ड को 50 प्रतिशत अंश प्राप्त होगा।

हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश द्वारा माह दिसम्बर 2021 तक उत्तराखण्ड को कर दिया जाएगा। आगे पढ़िए

ये भी हैं खास बातें

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उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 77.31 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष लगभग 13 करोड़ की कर देयता को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा एक संयुक्त स्क्रौ एकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। ये भी तय हुआ है कि क्षतिग्रस्त वनबसा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2015 में जब दोनों राज्यों के बीच परिस्पतियों को लेकर जो समझौता हुआ था, उसके अन्तर्गत अनुपयुक्त रिक्त भूमि का मात्र 25 प्रतिशत अंश ही उत्तराखण्ड को दिये जाने पर सहमति हुई थी। लेकिन इस बार हुई बैठक में परिसम्पतियों (Uttarakhand UP Asset Distribution) में उत्तराखण्ड को 50 प्रतिशत अंश प्राप्त होगा जो कि हमारे लिए एक बड़ी सफलता है।