उत्तराखंड में सवर्ण आरक्षण लागू, बेरोजगार युवाओं के बंपर फायदा

हाल ही में मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण लागू किया और अलग अलग राज्यों को भी इसे लागू करने को कहा। इस बीच उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी फैसला किया था कि सवर्ण आरक्षण लागू किया जाएगा। अब अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड में गरीब सवर्ण बेरोजगार भी अब आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। जिन युवाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो भी सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए दस फीसद आरक्षण लागू कर दिया है। नई भर्तियों में युवाओं को आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। इसी महीने फरवरी से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है उनके बेरोजगार युवाओं को आरक्षण का फायदा मिलेगा।

यह भी पढें - शहादत को सलाम: उत्तराखंड शहीद सिद्धार्थ नेगी के घर पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण
इसके लिए राजभवन के अनुमोदन के बाद उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसके बाद उत्तराखंड में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की तैयारी चल रही थी। जारी अध्यादेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण वहां लागू नहीं होगा, जहां भर्ती और चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। जिन परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार लिए जा चुके हैं, उन पदों के लिए भी आरक्षण लागू नहीं होगा।दस फीसदी आरक्षण का ऐलान करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने कार्मिक विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है, विभाग ने दूसरे सभी विभागों को नई आरक्षण व्यवस्था के आधार पर नई नियुक्तियों के विज्ञापन और अधियाचन जारी करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढें - पहाड़ के बेरोजगारों को मिला हक, सीएम ने दी बड़ी सौगात
मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि सरकारी सेवाओं में राज्य के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण मिलेगा, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना में शामिल नहीं हैं। ये व्यवस्था उन कमजोर वर्गों के लिए लागू होगी, जिनके परिवारों की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। आय का आधार लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष की आय को बनाया जाएगा। युवाओं ने त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले को क्रांतिकारी कदम बताते हुए, इसके अच्छे परिणाम सामने आने की बात कही है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में युवाओं के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होता है।