उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा...2 हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी
लगता है त्रिवेंद्र सरकार पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की कवायद में शुरू हो गई है। इसलिए 2 हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
Jun 4 2019 6:14PM, Writer:कोमल नेगी
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जून महीने से उत्तराखंड में भर्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य विभाग से की गई है। उत्तराखंड में जल्द ही फार्मासिस्ट और एएनएम समेत दो हजार खाली पदों पर भर्ती होने वाली है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट ने संविदा फार्मासिस्टों और एएनएम समेत दूसरे पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। इन खाली पदों की संख्या करीब 2 हजार है, इसका मतलब ये है कि दो हजार युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार मौका है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, जल्द ही अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद आप जॉब के लिए एप्लाई कर सकते हैं। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती प्रक्रिया समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
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त्रिवेंद्र सरकार ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का फैसला लिया है। 2016 संविदा फार्मासिस्टों के वेलनेस सेंटर से संबंधित 6 सौ पदों की भर्ती की जगह पर अब 1800 से 2000 पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टेंडर्ड के अनुसार होगी। कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। उद्योग विभाग ने निवेशकों के लिए नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत अगर कोई पहाड़ में स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि समेत दूसरे उद्योग लगाना चाहता है, तो सरकार उसे भूमि खरीद में छूट देगी। ये एक समझदारी भरा फैसला है, इससे ज्यादा से ज्यादा निवेशक उत्तराखंड में उद्योग लगाने आएंगे, जिससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, पर्यटन उद्योग भी तरक्की करेगा। कैबिनेट मीटिंग में साडा को एमडीडीए में मर्ज करने और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के अंशदान को 14 फीसदी करने का भी निर्णय लिया गया। उत्तराखंड दण्डादेश निलम्बन नियमावली में संशोधन की अनुमति और कौलागढ़ में 28.37 हे0 भूमि वन विभाग को वापस किए जाने के साथ ही उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
