उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार, इन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी..देखिए पूरी डिटेल

बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शासन ने कई उद्यम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे सूबे में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन एक्ट के तहत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक हुई। सचिवालय में हुई बैठक में कई प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई। जिन प्रोजेक्ट्स को शासन की मंजूरी मिली है, उनके बारे में भी बताते हैं।
शासन ने उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड डिस्टलेरी डिविजन के 65 करोड़ के प्रोजेक्ट पर आबकारी विभाग को लाइसेंस देने के निर्देश दिए हैं। उत्तम शुगर मिल्स प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से सूबे के 200 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
इसके साथ ही श्रीदेव सुमन एग्रीकल्चर परियोजना का काम भी अब आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि शासन ने श्रीदेव सुमन एग्रीकल्चर परियोजना पर राजस्व भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दे दी है।
बैठक में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। 23.25 करोड़ की लागत वाले श्रीदेव सुमन एग्रीकल्चर कलस्टर प्रोजेक्ट से भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
33.30 करोड़ की लागत वाले एल्डर बायोकैम लिमिटेड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना से 163 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रोजेक्ट के तहत एलोपैथिक दवाएं बनाई जाएंगी।
मैसर्स ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को भी मंजूरी दी गई है, इससे एक हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
हरिद्वार में सिडकुल में 225.10 करोड़ लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत बैटरी और विद्युत उपकरण बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रुद्रपुर में केएम पेपर्स को भी मंजूरी मिल गई है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गेल के अधिकारियों से कहा कि वो दून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। बैठक में तय हुआ कि गेल गैस लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय पर जारी किए जाएंगे, ताकि संबंधित विभागों को सीएनजी और पीएनजी गैस की जल्द आपूर्ति की जा सके। बैठक में उद्योग प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, राजस्व सचिव सुशील कुमार, उद्योग महानिदेशक एल फैनई, पर्यटन अपर सचिव सोनिका और उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल मौजूद थे।
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