Uttarakhand: पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी, 1 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी.. धामी कैबिनेट के 33 बड़े फैसले
सचिवालय में आज हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में 33 बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई है। 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को धामी कैबिनेट ने एक लाख करोड़ के बजट की हरी झंडी दी है।
Feb 12 2025 5:32PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
CM धामी की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सचिवालय में आज कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे प्रस्ताव और जंगलों में आग की घटनाओं पर प्रस्ताव केंद्र भेजा जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग को भूमि आवंटन, सिडकुल की भूमि को आवासीय ढांचे में बदलाव के साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने पर बड़े निर्णय लिए गए हैं। धामी कैबिनेट में आज कुल 33 प्रस्तावों पर मोहर लगी है.. दो मिनट में जानिये।
CM Dhami cabinet decisions 12 Feb 2025
- सड़क सुरक्षा नीति 2025 होगी लागू।
- बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के लिए नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी।
- उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन, 50% पदोन्नति और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
- सड़क दुर्घटना की गहन जांच और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी प्रस्ताव को मंजूरी।
- उत्तराखंड की खराब सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
- ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में स्थानीय और यातायात पुलिस की जिम्मेदारी के प्रस्ताव पर मंजूरी।
- Extra लोडिंग और बिना परमिट के वाहनों पर परिवहन रहेगा जिम्मेदार।
- पर्वतीय क्षेत्रों में खत्म होगा अनुबंधित बस परमिट।
- उत्तराखंड परिवहन निगम स्वयं करेगा बसों का संचालन नई बसें खरीदने की जिम्मेदारी भी निगम की।
- पूर्व विधायकों की पेंशन 40000 रुपए से बढ़ाकर 60000 की जाएगी।
- विधायकों की पेंशन में हर वर्ष ढाई हजार रुपए की जगह अब ₹3000 की वृद्धि होगी।
- उत्तराखंड के विधायकों के पेट्रोल के भत्तों में वृद्धि करने की प्रस्ताव को मंजूरी।
- वनाग्नि रोकने के लिए बनाई गई हर समिति को ₹30000 देने का प्रस्ताव पारित।
- वन पंचायत और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पारित।
- उत्तराखंड में दो नई टाउनशिप बनाने के लिए लैंड बैंक बनाने का प्रस्ताव पारित
- उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप के लिए नीति लागू करने का प्रस्ताव पारित
- खुरपिया फॉर्म को आवासीय भूमि उपयोग के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव पारित
- केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण की डीआरपी भारत सरकार को भेजने का प्रस्ताव पारित
- सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय
- उत्तराखंड निर्वाचन विभाग के संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के बजट पर मोहर
- पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग और आवास विभाग के 12 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने आज सचिवालय में मोहर लगाई।
